सुप्रीम कोर्ट संस्कृत, भारत की पहचान, देश की राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित करने के लिए 1 जनवरी 2021 को एक याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका गुजरात सरकार के पूर्व अतिरिक्त सचिव केजी वंजर और भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जनरल ने दायर की थी।
याचिका में उन्होंने कहा कि हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में रखकर संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान की वर्तमान संरचना के अनुच्छेद 343 से 351 में बदलाव किए बिना संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाया जा सकता है।
याचिका स्पष्ट करती है कि वर्तमान संवैधानिक प्रावधान के तहत, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि आधिकारिक भाषा है। पारंपरिक रूप से लोग आधिकारिक भाषा के बजाय हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। सिद्धांत रूप में, वर्तमान में भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है।
याचिका के समर्थन में, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता केजी वंजारा ने प्रस्तुत किया कि उत्तर भारत और मध्य भारत में हिंदी भाषी सदस्यों के बहुमत के कारण 1949 संविधान सभा में आधिकारिक भाषाओं के रूप में हिंदी, हिंदुस्तानी (उर्दू), अंग्रेजी और संस्कृत का चुनाव गर्म तरीके से किया गया था। औपचारिक हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया।
