यहां तक कि भारत में भी अब कई तरह के गैजेट्स के लिए एक ही चार्जर पर सहमति है। इस सेक्टर की मोबाइल कंपनियों और दूसरी कंपनियों ने इसके लिए हामी भर दी है। यह जानकारी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने दी है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई टास्क फोर्स की बैठक में चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया। अब अल्टीमेट चार्जर तय करने के लिए एक टीम बनाई गई है। बता दें कि टाइप-सी या किसी अन्य चार्जर को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।
बैठक में पर्यावरण मंत्रालय और केंद्र सरकार के मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ MAIT, FICCI, CII, IIT कानपुर, IIT (BHU) सहित कई शैक्षणिक संस्थानों ने भाग लिया। बैठक के बाद सभी प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हुए कि एक कॉमन चार्जिंग पोर्ट जारी किया जा सकता है।
बैठक में अधिकांश प्रतिभागियों ने स्मार्टफोन, लैपटॉप और कुछ अन्य गैजेट्स के लिए यूएसबी टाइप-सी पर सहमति जताई, जबकि फीचर फोन के लिए एक अलग चार्जर का सुझाव दिया गया। इस फैसले से देश में पैदा होने वाले ई-कचरे में कमी देखी जा सकती है।
एक ही तरह का चार्जर रखने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीओपी-26 में शुरू किए गए LiFE (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) मिशन की दिशा में एक कदम है। बता दें कि पिछले साल नवंबर में COP-26 इवेंट में पीएम मोदी ने क्लाइमेट चेंज पर कहा था कि भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य हासिल कर लेगा. प्रो प्लैनेट पीपल (P3) की तर्ज पर लाइफ मिशन लॉन्च किया गया है। इस मिशन में शामिल प्रत्येक सदस्य पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाएगा और दूसरों को भी प्रेरित करेगा।