झारखंड में जल जीवन मिशन की योजना और कार्यान्वयन की मध्य वर्ष की समीक्षा में सभी घरों में नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए आयोजित चर्चाओं के सिलसिले में, झारखंड में दूरदर्शी निवेश पर ध्यान देने के साथ कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए तकनीकी सहायता का विस्तार करने हेतु राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की एक टीम 2 से 5 दिसंबर, 2020 तक राज्य के दौरे पर है। राज्य के 4-दिवसीय दौरे में, 2 सदस्यों की टीमें व्यवहार्यता के आधार पर प्रत्येक दिन जिले में 4 से 5 गांवों का दौरा करेंगी।
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की टीम ग्राम पंचायतों/ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों, स्थानीय समुदाय और पीएचईडी अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेगी और ग्रामीण घरों में पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए मिशन के कार्यान्वयन हेतु की गई सामुदायिक भागीदारी और संस्थागत व्यवस्था का भी जायजा लेगी। इसके अलावा, टीम राज्य मुख्यालय में संबंधित जिला कलेक्टरों और जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष और दुर्बल सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के साथ बातचीत करेगी। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की टीमें अभी रांची, हजारीबाग और गुमला जिलों के अलग-अलग गांवों का दौरा कर रही हैं।
साल 2020-21 में, केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य को 572.23 करोड़ रुपये आवंटित किए। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग ने भी राज्य को 1,689 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिनमें से 50% पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्वच्छ पेयजल और बेहतर स्वच्छता के प्रावधान पर अनिवार्य रूप से खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, राज्य ने जल स्रोतों, जल आपूर्ति कार्यों, गंदा जल प्रबंधन, संचालन और रख-रखाव कार्यों, और अंतत: पीने के पानी की सुरक्षा हेतु जल संरक्षण गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्तर पर धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपलब्ध संसाधनों जैसे एमजीएनआरईजीएस निधि, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) निधि, जिला खनिज विकास निधि, सांसद और विधायक-एलएडी निधि आदि का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की योजना बनाई है।
जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी के तहत काम कर रहा है। इसके तहत प्रति दिन प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पीने योग्य पानी की नियमित और दीर्घकालिक आधार पर आपूर्ति करने का प्रावधान है। झारखंड राज्य 2023-24 तक 100% घरेलू कवरेज की योजना बना रहा है। जल जीवन मिशन के तहत, नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित मात्रा में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने वाले कार्यशील नल कनेक्शन का प्रावधान सामुदायिक भागीदारी और जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पानी की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए गांवों में जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना, उसका कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रख-रखाव के लिए स्थानीय ग्राम समुदाय/ग्राम पंचायतों या उपयोगकर्ता समूहों को शामिल करते हैं। जल जीवन मिशन को सही मायने में जन आंदोलन बनाने के लिए सभी गांवों में, सामुदायिक सहयोग के साथ आईईसी अभियान चलाया जा रहा है। सामाजिक क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में पहले से ही काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को इस अभियान में शामिल करने के लिए राज्य योजना बना रहे हैं। इनका ग्रामीण जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ-साथ उनके संचालन और रख-रखाव के लिए ग्रामीण समुदाय को संगठित करने में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है।