मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने प्रदेश के जिला कलेक्टरों एवं जिला विकास अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि जिला स्तर पर समस्या समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ताकि किसानों, गृहस्थों, आम नागरिकों को प्रदेश में न आना पड़े। उनके छोटे प्रतिनिधित्व के लिए स्वागत।
इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था किसानों के अधिग्रहण प्रमाण पत्र प्राप्त करने, मुआवजा राशि में विसंगति और जिला रिसेप्शन में सार्वजनिक सड़क पर दबाव को दूर करने जैसे मुद्दों को हल कर दे, तो आम आदमी को इसकी आवश्यकता नहीं होगी। गांधीनगर राजकीय स्वागत समारोह में ग्रामीण किसानों का आना
मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने लोक शिकायत निवारण की ऑनलाइन पहल में शामिल होने आये आवेदकों की दलीलें सुनने के बाद कलेक्टर्स-विकास अधिकारियों को उनके त्वरित एवं उचित निराकरण के निर्देश दिये।
इस राजकीय स्वागत समारोह में मुख्यमंत्री के समक्ष शहरी विकास, राजस्व, पंचायत, गृह विभाग तथा आवासों के निकट अवैध निर्माणों को हटाने तथा सीवर लाइन तथा पक्की सड़कों के निर्माण के संबंध में प्रश्न प्रस्तुत किये गये।
इतना ही नहीं तेल कंपनी की पाइपलाइन बिछाने से प्रभावित बनास कांठा के करीब 800 किसानों को मुआवजा देने के सवाल पर भी मुख्यमंत्री ने आवश्यक निर्देश देकर समस्या का समाधान कर दिया है.
मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने जिला प्रशासन से अवैध निर्माण, धोखाधड़ी, भूमि माप में अनियमितता जैसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करने का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रत्येक माह के चौथे गुरूवार को नियमित रूप से आयोजित होने वाले स्वागत ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण के आज के लिंक में 12 प्रश्न प्रस्तुत किये गये। अगस्त माह के दौरान जिला, तालुका एवं ग्राम सभागृह में कुल 5010 अभ्यावेदनों में से 77.58 प्रतिशत अर्थात 3,887 अभ्यावेदन का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है।
इस राजकीय स्वागत समारोह में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री कैलाशनाथन, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी, मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर, डीडीओ और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए।