देश की शीर्ष अदालत ने बुधवार को देश के चुनाव आयोग के समक्ष एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के इस्तेमाल और आगामी चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने आवेदन से इनकार किया और याचिकाकर्ता से पूछा कि इसमें उनके कौन से मौलिक अधिकारी प्रभावित हुए हैं। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
यह माना जाता है कि ईवीएम के निर्माण के दौरान छेड़छाड़ की जा सकती है और वास्तविक मतदान प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए किसी हैकर या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। यह तर्क दिया गया था कि दुनिया में कहीं भी एक मशीन पूरी नहीं है और ईवीएम कई जोखिम उठाती है। ईवीएम को आसानी से हैक किया जा सकता है। ईवीएम के जरिए मतदाता की पूरी प्रोफाइल तक पहुंचा जा सकता है। रिटर्निंग अधिकारी ईवीएम के साथ आसानी से छेड़छाड़ कर सकता है। ईवीएम का उपयोग चुनावों में परिणामों को प्रबंधित करने के लिए किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर को इस हद तक भी बदला जा सकता है कि ईवीएम का दुरुपयोग हो सकता है।
याचिका में कहा गया है कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में कंप्यूटर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार केएम नारायणन के निजी कंप्यूटर को हैक कर लिया गया, तो क्या दूरदराज के गांवों में स्टोररूम में बंद ईवीएम सुरक्षित होंगे?
हालांकि, शीर्ष अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता से पूछा कि इसमें आपके कौन से मौलिक अधिकार प्रभावित हैं? शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय जा सकता है।
