मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अंबाजी से उमरगाम तक आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी किसानों की कृषि आय को बढ़ाकर खेती को विविध और टिकाऊ बनाने की मंशा व्यक्त की है।
मुख्यमंत्री ने कृषि विविधीकरण योजना 303-6 के तहत राज्य के इन 17 जिलों के लगभग 1 लाख 23 हजार आदिवासी किसानों को गांधीनगर से उर्वरक-बीज किट का वितरण वस्तुतः शुरू कर दिया था.
कृषि विविधीकरण की इस योजना के तहत इस वर्ष खरीफ सीजन के लिए उत्तर और मध्य गुजरात के सात जिलों में लगभग 75,000 आदिवासी पुत्रों को मक्का के बीज और उर्वरक किट वितरित किए जाएंगे.
दक्षिण गुजरात के 6 जिलों में लगभग 2000 लाभार्थियों को उन्नत सब्जी बीज उर्वरक किट वितरित किए जाएंगे।
राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 से लागू कृषि विविधीकरण की इस योजना में रु. अनुमान है कि 50 से 6 करोड़ की लागत से 1 लाख से अधिक आदिवासी किसान लाभान्वित हो रहे हैं।
तदनुसार, साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, छोटाउदपुर और नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, तापी, वलसाड और डांग एम 12 आदिवासी जिलों के किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। अब तक 11.5 लाख ऐसे किसानों को योजना का लाभ दिया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कृषि विविधीकरण योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई के निर्देशन में वर्षों से परंपरागत रूप से खेती कर रहे आदिवासी भाइयों की खेती से आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गयी है.
उन्होंने कहा कि जहां प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के मंत्र का जाप किया है, वहीं कृषि विविधीकरण सहायता ऐसे छोटे-सीमांत आदिवासी किसानों के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल के निर्देशन में इस वर्ष से आदिवासी लाभार्थी किसानों का ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन किया जा चुका है।
आदिवासी किसानों को अब आवेदन करने के लिए कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा और इस पारदर्शी व्यवस्था में जहां वे अपने आवेदन का विवरण घर बैठे जान सकते हैं, पंजीकरण से लेकर लाभ अनुमोदन तक सब कुछ ऑनलाइन किया गया है।
श्री भूपेंद्र पटेल ने यह भी कहा कि यह ऑनलाइन व्यवस्था उस व्यवस्था के अनुकूल है कि प्रधानमंत्री ने योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना शुरू किया है.
आदिवासी डांग जिला पूरी तरह से प्राकृतिक खेती वाला जिला बनने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने आदिवासी किसानों से कृषि विविधीकरण के साथ-साथ गाय आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रु. एक क्लिक पर 3.5 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन अनुदान भी दिया गया।
यहां यह बताना उचित होगा कि राज्य सरकार ने जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी बच्चों की शिक्षा की सुविधा के लिए ऐसे आश्रम स्कूल शुरू किए हैं।
आदिवासी विभाग के अंतर्गत प्रदेश भर के 91 आश्रम विद्यालयों में कक्षा-कक्षा की शिक्षा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने इस अवसर पर आदिवासी क्षेत्रों में कृषि का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ आदिवासी बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराकर आदिवासी बच्चों को विकास की मुख्य धारा में लाने की सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की.
उन्होंने साबरकांठा आदिवासी जिले के आदिवासी लाभार्थी किसानों से भी बातचीत की। किसान लाभार्थियों ने इस योजना के तहत प्रदान की गई सहायता के माध्यम से खाद्यान्न के उत्पादन और बिक्री से प्राप्त भारी वित्तीय सहायता के लिए सरकार को धन्यवाद दिया और योजना के लाभों के बारे में बताया।
इस अवसर पर राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्री एवं जिले के 18 विभिन्न स्थानों के आदिवासी लाभार्थी किसान उपस्थित थे।
कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश पुरी, आदिवासी विकास सचिव डॉ. इस अवसर पर गांधीनगर के डी. सेग के सीईओ श्री मुरलीकृष्णा और नीनामा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
