मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने राज्य के 6 जिलों में नवनिर्मित धर्मार्थ कार्यालय भवनों का ई-क्लोजिंग करते हुए कहा कि राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों में अत्याधुनिक चैरिटी कार्यालय भवनों के निर्माण की दिशा में प्रयास कर रही है.
मुख्यमंत्री ने गांधीनगर से इन आठ भवनों का विधि मंत्री श्री राजेन्द्र त्रिवेदी एवं राज्य मंत्री श्री देवभाई मालम की उपस्थिति में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास समारोह का संचालन किया।
कुल रु. इस धर्मार्थ कार्यालय भवन का निर्माण करोड़ों रुपये की लागत से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने लगभग चार करोड़ दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के विशाल कार्य को पूरा करने के लिए राज्य के चैरिटी को भी बधाई दी। इस रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से लोग अब घर बैठे ही अपने भरोसे की जानकारी हासिल कर सकेंगे।
उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी द्वारा दिए गए डिजिटल इंडिया के विजन को पूरा करने में चैरिटी के योगदान की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लगभग साढ़े तीन लाख पंजीकृत ट्रस्टों के संचालन को विनियमित करने और सहायता करने के लिए चैरिटी ने प्रधान मंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी के निर्देशन में कई सुधार शुरू किए हैं।
अब इन नए धर्मार्थ कार्यालय भवनों से वादियों को आसानी से न्याय मिलेगा। इसके अलावा, आधुनिक इमारतें लोगों को चैरिटी के काम के लिए अलग-अलग जगहों पर जाने की जरूरत को खत्म कर देंगी।
इस अवसर पर कानून मंत्री श्री राजेन्द्र त्रिवेदी ने कहा कि चूंकि प्रदेश के सभी धार्मिक एवं धर्मार्थ न्यासों का प्रशासन समाज के व्यापक हित पर लागू होता है, ऐसे ट्रस्टों की संपत्ति समाज के हित में उपयोगी होती है। नवीन भवन का निर्माण मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल के हाथों किया गया है।
मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उत्सव के हिस्से के रूप में राज्य में धर्मार्थ प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी के मार्गदर्शन में यह निर्णय लिया गया है।
इन धर्मार्थ कार्यालयों के वर्चुअल समापन समारोह में गांधीनगर से राज्य मंत्री श्री देवभाई मालम, विधि सचिव श्री रावल, धर्मार्थ आयुक्त श्री शुक्ल और जिला मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया.
चैरिटी कमिश्नर श्री शुक्ल ने सभी का स्वागत किया और चैरिटी कमिश्नर कार्यालय के जनहित उन्मुख कार्य की भूमिका दी।
