पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक परेश धनानी ने कहा कि विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकारी स्कूल बंद या विलय कर दिए गए। उन्होंने कहा कि 5,000 या अधिक सरकारी स्कूलों को बंद या विलय कर दिया गया है।
एक और सवाल, शिक्षा का अधिकार, सदन में उठाया गया था। परेश धनानी ने कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीब माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा से वंचित न रहें ताकि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र को पीछे न धकेला जाए। भाजपा सरकार द्वारा निजी शिक्षा को सीधे बढ़ावा दिया जा रहा है।
निजी स्कूलों और फीस माफियाओं को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में, सरकार ने हाल के दिनों में 5,000 या अधिक सरकारी स्कूलों को बंद या विलय कर दिया है, जिससे 2,8,08 बच्चे निजी स्कूलों के माध्यम से फीस माफिया के शिकार हो गए हैं। परेश धनानी ने मांग की कि राज्य सरकार इस फैसले को तत्काल प्रभाव से रद्द करे।
उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें, महंगा गैस सिलेंडर, महंगा तेल और बढ़ती कीमतें गरीब मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। चिंतित नव-हिप्पी और उनकी ग्लोबल वार्मिंग, मैं आपको बताता हूँ।
