मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में जुलाई में आयोजित राज्य स्वागत कार्यक्रम में उन्होंने तालुका स्वागत में नागरिकों के लिए ऑनलाइन सबमिशन करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया।
तत्कालीन मुख्यमंत्री और देश के वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी ने राज्य के लोगों की समस्याओं के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2003 से ऑनलाइन शिकायत निवारण कार्यक्रम ‘स्वागत’ शुरू किया है।
मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दो दशकों के सुशासन की इस सफल पहल को मजबूत करने और नागरिकों की आवाज उठाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
आज के तकनीक के युग में लोगों की समस्याओं का सुखद समाधान लोगों तक ऑनलाइन और घर-घर तक पहुंचाने के लिए स्वागत ऑनलाइन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू जैसे सोशल मीडिया पेज शुरू किए गए हैं, इसकी शुरुआत भी मुख्यमंत्री ने की थी।
स्वागत के ये सोशल मीडिया पेज स्वागत में राज्य के नागरिकों के प्रतिनिधित्व के त्वरित और प्रभावी समाधान की सफलता की कहानियों को सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाने में उपयोगी होंगे।
इतना ही नहीं, तालुका स्वागत में सबमिशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल लोगों में जागरूकता पैदा करने और समस्या का सौहार्दपूर्ण समाधान पाने के लिए स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय प्रशासन से जुड़ने के लिए भी उपयोगी होगा।
तदनुसार, राज्य के नागरिक 2000 शब्दों की सीमा में ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ तालुका स्वागत में ऑनलाइन शिकायत-प्रश्न जमा कर सकेंगे।
इसके लिए प्रत्येक माह के चौथे बुधवार को आयोजित होने वाले तालुका स्वागत कार्यक्रम में 1 से 10 तारीख तक ऑनलाइन एंट्री करानी होगी। आवेदक ऑनलाइन प्रविष्टि के बाद उत्पन्न संख्या का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति भी जान सकता है।
लोगों की शिकायतों के ऑनलाइन समाधान के लिए प्रत्येक माह के चौथे गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाधान किया जाता है।
रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने जुलाई में राज्य के स्वागत कार्यक्रम में नौ प्रस्तुतियों को व्यक्तिगत रूप से सुना और सरकारी विभागों और जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश जारी किए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार को पक्षों या विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण समस्या के समाधान में देरी नहीं करनी चाहिए और याचिकाकर्ता को समय पर और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
यहां यह बताना जरूरी है कि जुलाई महीने में ग्राम, तालुका, जिला और राज्य स्वागत से कुल 6,363 प्रस्तुतियां आईं, जिनमें से 82.49 प्रतिशत यानी 5,249 का समाधान किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री के. कैलाशनाथन, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ सचिव उपस्थित थे।
