देश में सीएससी के माध्यम से ई-माइग्रेट सेवाएं प्रदान करने के लिए सीएससी एसपीवी और एमईए के बीच तालमेल बनाने के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
ई-माइग्रेट परियोजना मुख्य रूप से उत्प्रवास जांच आवश्यक (ईसीआर) वाले देशों में जाने वाले ब्लू-कॉलर श्रमिकों की सहायता के लिए शुरू की गई है। इस परियोजना की अवधारणा उत्प्रवास प्रक्रिया को ऑनलाइन सहज बनाकर प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने और विदेशी नियोक्ताओं और पंजीकृत भर्ती एजेंटों और बीमा कंपनियों को एक साझा मंच पर लाने के उद्देश्य से की गई थी, जिसका उद्देश्य सुरक्षित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देना है।
पिछले कुछ वर्षों में, रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ रही है और साथ ही उनके द्वारा भेजे गए धन का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है।
सुश्री देबजानी घोष, अध्यक्ष, नैसकॉम; श्री अमित अग्रवाल, सीईओ, यूआईडीएआई और डीजी, एनआईसी और अन्य।
इस समझौता ज्ञापन पर श्री ब्रम्हा कुमार, संयुक्त सचिव (ओई और पीजीई) प्रभाग, विदेश मंत्रालय; श्री संकेत भोंडवे, संयुक्त सचिव (डिजीगव), मीटीई और श्री अक्षय झा, सीओओ, सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौता ज्ञापन के तहत, विदेश मंत्रालय के ई-माइग्रेट पोर्टल को सीएससी के पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकि सीएससी के माध्यम से नागरिकों को निम्नलिखित ई-माइग्रेट सेवाएं प्रदान की जा सकें:
सीएससी के माध्यम से ई-माइग्रेट पोर्टल पर आवेदकों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना।
सीएससी के माध्यम से ई-माइग्रेट पोर्टल पर आवेदकों के लिए आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने और संसाधित करने की सुविधा प्रदान करना।
सीएससी के माध्यम से ई-माइग्रेट पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों या आवेदकों द्वारा आवश्यक चिकित्सा और अन्य सेवाओं के लिए बुकिंग की सुविधा प्रदान करना और उनका समर्थन करना।
पूरे भारत में नागरिकों के बीच ई-माइग्रेट सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना।
