मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने प्रदेश के 8 महानगरों में लम्बित टीपी योजना को पूर्ण कर जीरो पेंडेंसी के लक्ष्य के स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये हैं.
राज्य के 8 नगर निगमों के आयुक्तों के साथ हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आवश्यक है कि अंतिम टीपी टीपी के प्रारूप के अनुमोदन के बाद एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।
श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि ड्राफ्ट टीपी से फाइनल टीपी तक आने वाली समस्याओं या कठिनाइयों को हल करने की मानसिकता विकसित करें और इसके लिए एक तंत्र तैयार करें।
इस समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव शहरी विकास श्री मुकेश कुमार द्वारा सभी 8 शहरों की टीपी योजना एवं अन्य शहरी विकास योजनाओं का विस्तृत विवरण मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया.
तदनुसार, राज्य के इन महानगरों में कुल 87p टीपी योजनाएं बनाई गई हैं और उनमें से 400 से अधिक को सार्वजनिक सूचना के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है
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शहरी विकास विभाग शेष 47पी को इस साल के अंत तक सार्वजनिक डोमेन में डालने की दिशा में काम कर रहा है।
नगर विकास प्रमुख श्री मुकेश कुमार ने इस बैठक में प्रस्तुतिकरण देते हुए आगे कहा कि राज्य सरकार ने ऑनलाइन विकास अनुमति प्रणाली शुरू की है, अब तक 1.50 लाख आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं.
अहमदाबाद शहर में उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बीयू अनुमति का पायलट प्रोजेक्ट 1 जनवरी-2013 से चलाया जा चुका है, इसकी सफलता का मूल्यांकन करने के बाद इसे भविष्य में अन्य महानगरों में भी लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने आठ शहरों की नगर नियोजन योजना में ईडब्ल्यूएस, आवास योजना, अधोसंरचना सहित जनसुविधा के कार्यों को समय सीमा में पूरा करने का आग्रह किया.
इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
